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Dotasra Statement On RBSE 10th 12th Board Exams

Dotasra Statement On RBSE 10th 12th Board Exams :- शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा से 10th-12th Board परीक्षाओं को लेकर खास बातचीत बोर्ड परीक्षाओं को सरकार कब तक निर्णय ले सकती है।

शिक्षा मंत्री: कोरोना के नए मरीज मिलना भले ही कम हो गए हो लेकिन स्थिति अभी तक सामान्य नहीं है। स्थिति सामान्य होने के बाद ही परीक्षाओं को लेकर कोई निर्णय
लिया जाएगा। एक जून के बाद इस मामले में रिव्यू करेंगे। सरकार की पहली प्राथमिकता विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावकों की सुरक्षा है।

पत्रिका: बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सरकार की अब तक क्या रणनीति है।

शिक्षा मंत्री: बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी फरवरी महीने में ही लगभग पूरी हो गई थी। पिछले साल भी राजस्थान भी मजबूत कोरोना प्रबंधन के दम पर परीक्षाएं कराई थी। इस बार और सेंटर बढ़ाकर परीक्षा कराने की रणनीति है।

पत्रिका: कई राज्यों में विद्यार्थियों को प्रमोट करने की भी मांग उठ रही है।

शिक्षा मंत्री: हर विद्यार्थी के जीवन में बोर्ड परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है। बोर्ड परीक्षा से उसका कॅरियर जुड़ा रहता है। ऐसे में सरकार पूरी मंशा है कि राजस्थान बोर्ड की दसवीं व बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं हो। इसके लिए यदि हमें एक-दो महीने का इंतजार भी करना पड़ेगा तो करेंगे।

पत्रिका: सीबीएसई परीक्षाओं को लेकर सरकार क्या रोडमैप है।

शिक्षा मंत्री: तीन दिन पहले हुई वर्चुअल बैठक में केन्द्र को राज्य के हालातों के साथ तैयारियों के बारे में बता चुके है। सीबीएसई परीक्षाओं को लेकर सरकार ने कई विकल्प दिए थे। उनके आधार पर केन्द्र को रिपोर्ट भिजवा दी है।

पत्रिका: सीबीएसई परीक्षाओं को लेकर सरकार क्या रोडमैप है।

शिक्षा मंत्री: तीन दिन पहले हुई वर्चुअल बैठक में केन्द्र को राज्य के हालातों के साथ तैयारियों के बारे में बता चुके है। सीबीएसई परीक्षाओं को लेकर सरकार ने कई विकल्प दिए थे। उनके आधार पर केन्द्र को रिपोर्ट भिजवा दी है।

पत्रिका: कोरोना के बीच इस साल शिक्षा सत्र शुरू करने को लेकर सरकार की क्या तैयारी है।

शिक्षा मंत्री: सरकार ने पिछले साल भी रेडियो, दूरदर्शन, शिक्षा विभाग के एप के जरिए बच्चों की पढ़ाई कराई थी। बच्चों को शिक्षकों के जरिए होमवर्क भी भिजवाया गया था। इस बार और बदलाव के साथ नवाचार करेंगे ताकि गांव- ढाणियों में बैठा बच्चा भी शिक्षा से वंचित नहीं सके।

शिक्षा मंत्री ने कहा 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें विद्यार्थी, अगले सप्ताह होगी बैठक

पत्रिका: Corona के कहर के बीच अटकी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर केन्द्र व राज्य सरकारों के बीच तीन दिन से सियासी माथापच्ची जारी है। राज्य सरकार ने केन्द्र को अपने सुझाव देने के साथ राजस्थान माध्यमिक बोर्ड (Rajasthan Board Exam) की दसवीं व बाहरवीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर नए सिरे से सेंटरों का गणित लगाना शुरू कर दिया है। सरकार के नए फैसले का प्रदेश के 20 लाख से अधिक विद्यार्थियों को इंतजार है। इधर, राजस्थान बोर्ड के इतिहास में ऐसा तीसरा मौका आया है जब परीक्षाएं इतनी देरी से होगी। कोरोना की वजह से यह दूसरा मौका है कि परीक्षाएं देरी से होने की वजह से शैक्षिक सत्र पूरी तरह प्रभावित हुआ है।

प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा (Rajasthan Education Minister Govind Singh Dotasara) का कहना है कि राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं निश्चित तौर पर होगी। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई जारी रखें। सूत्रों की मानें तो सरकार की ओर से जून महीने के पहले सप्ताह में परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार पर रिव्यू बैठक हो सकती है। इसमें बोर्ड परीक्षाओं के साथ नए शिक्षा सत्र को लेकर चर्चा होगी। वहीं राज्य सरकार ने केन्द्र को सीबीएसई परीक्षाओं को लेकर भी अपने सुझावों की रिपोर्ट भिजवा दी है।

बिगड़ेगा शैक्षिक कलैण्डर

कोरोना वायरस की वजह से देशभर में स्कूल-कॉलेजों के साथ प्रतियोगी व प्रवेश परीक्षा कराने वाली एजेन्सियों का गणित पूरी तरह बिगड़ गया है। अब विद्यार्थियों के साथ अभिभावक व स्कूल संचालकों को लॉकडाउन का ताला खुलने का इंतजार है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद सभी
बोर्ड व विवि नए सिरे से तिथियों का ऐलान करेंगे।

प्रदेश में परीक्षा होगी तो यह बदलाव दिखेंगे

  1. नए परीक्षा केन्द्र राज्य सरकार की ओर से बोर्ड परीक्षाओं के लिए 15 फीसदी से अधिक नए सेंटर बढ़ाए जा सकते हैं। बच्चों को आवामन के लिए सार्वजनिक परिवहन की आवश्यकता नहीं पड़े इसके लिए सबसे नजदीक के विकल्प तलाशे जाएंगे।
  2. छोटे प्रश्न पत्रों की पहले परीक्षा सरकार की ओर से इस बार दसवीं व बारहवीं की एक समय में परीक्षा कराने के बजाय अलग-अलग समय में परीक्षा कराने की रणनीति बनाए जाने की संभावना है। पहले चरण में छोटी परीक्षाएं यानि जिनमें कम विद्यार्थी नामांकित है उनकी परीक्षा कराई जाएगी।
  3. परीक्षा का समय व कोविड गाइडलाइन सिलेबस के हिसाब से परीक्षा के समय को कम किए जाने
    की संभावना है। वहीं कोविड गाइडलाइन की पालना के लिए सेंटरों को अलग से बजट दिया जा सकता है।

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